लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असतो. पण लग्नानंतर काही वाद निर्माण झाले किंवा कायदेशीर मदत लागली, तर आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात कोणते नियम आहेत, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. हा लेख महिला आणि पुरुष दोघांच्याही हक्कांची आणि कायद्यातील सोप्या पर्यायांची माहिती देतो.

आपल्याकडे लग्नाचे कोणते कायदे आहेत?

भारतात सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी त्यांच्या परंपरेनुसार आणि काही सर्वसामान्य कायदे आहेत:

धर्मानुसार कायदे: हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारसी धर्मासाठी वेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत.

कोर्ट मॅरेज (Special Marriage Act): कोणत्याही धर्माच्या व्यक्ती एकमेकांशी कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत विवाह करू शकतात.

  महाराष्ट्रात नोंदणी आवश्यक: महाराष्ट्रात कोणत्याही पद्धतीने लग्न केले तरी त्याची महापालिकेत किंवा निबंधकाकडे (Registrar) नोंदणी करून दाखला (Marriage Certificate) घेणे बंधनकारक आहे.

लग्न वैध ठरण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत?

योग्य वय: लग्नाच्या वेळी मुलाचे वय किमान २१ वर्षे आणि मुलीचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असले पाहिजे.काही धर्मांमध्ये व जातींमध्ये लग्नाचे वय भिन्न आहे, परंतु ते वय त्या त्या कायद्यानुसार योग्य आहे असे मानले गेले आहे.

  दोघांची संमती: लग्नासाठी मुलगा आणि मुलगी दोघांचीही स्वखुशीने संमती असणे गरजेचे आहे. जबरदस्तीने केलेले लग्न बेकायदेशीर ठरते. जबरसदस्तीने केलेले लग्न हे कायद्याला मान्य नाही. व ते सुरुवातीपासुनच अवैध आहे असे मानले जाते.

एकच जोडीदार: पहिला पती किंवा पत्नी जिवंत असताना आणि घटस्फोट न होता दुसरे लग्न करता येत नाही तो कायद्याने गुन्हा आहे. पहिली पत्नी किंवा पती हयात असतांना केलेले दुसरे लग्न हे कायद्याने अवैध मानलेले आहे, अशा परिस्थीतीतीत जोडीदाराला काही एक हक्क प्राप्त होत नाही, परंतु अशा अवैध लग्नसंबंधातुन जन्माला आलेल्या मुलांना मात्र काही मर्यादीत हक्क जन्मत: कायद्याने प्राप्त होतात.

  जवळच्या नात्यात बंदी: कायद्याने ठरवून दिलेल्या जवळच्या रक्ताच्या नात्यांमध्ये लग्न करण्यास मनाई आहे. समान गोत्र, आईकडील 3 पिढ्यांचे नातेवाईक, वडिलांकडील 5 पिढ्यांचे नातेवाईक यांचे दरम्यान विवाह हा वर्ज्य मानला गेला आहे, असा विवाह हा कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही व तो अवैध असतो.

वाद झाल्यास कायदेशीर कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत?

पती किंवा पत्नीमध्ये मतभेद झाल्यास कोर्टात खालील पर्याय उपलब्ध असतात:

कारण / मार्ग	कायदेशीर अर्थ (सोप्या भाषेत)	कोणासाठी उपलब्ध?
नांदायला परत बोलावणे (Restitution)	जर जोडीदार विनाकारण सोडून गेला असेल, तर त्याला/तिला परत नांदायला बोलावण्यासाठी कोर्टात अर्ज करता येतो.	पती आणि पत्नी दोघांसाठी
वेगळे राहण्याची परवानगी (Judicial Separation)	घटस्फोट न घेता कायदेशीररीत्या वेगळे राहता येते. यामुळे विचारांसाठी वेळ मिळतो.	पती आणि पत्नी दोघांसाठी
लग्न रद्द करणे (Nullity of Marriage)	फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने लग्न केले असल्यास ते सुरुवातीपासूनच रद्द ठरवता येते.	पीडित पती किंवा पत्नी
आपसात संमतीने घटस्फोट (Mutual Consent Divorce)	दोघेही समंजसपणे वेगळे होण्यास तयार असतील तर ही प्रक्रिया खूप सोपी आणि जलद होते.	दोघांच्या संमतीने
सबळ कारणांसाठी घटस्फोट (Contested Divorce)	क्रूरता, फसवणूक, सोडून जाणे किंवा मानसिक त्रास या कारणांवरून एकतर्फी घटस्फोट मागता येतो.	पीडित पक्ष (स्त्री किंवा पुरुष)

पोटगी (खर्च) आणि मुलांचा ताबा यासाठीच्या तरतुदी

जीवन निर्वाह खर्च (पोटगी/Maintenance): वैवाहिक वादाच्या काळात किंवा घटस्फोटानंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या जोडीदाराला (स्त्री किंवा आवश्यकतेनुसार पुरुष) राहण्यासाठी आणि खर्चासाठी कायदेशीर मदत मिळते.

मुलांचा ताबा (Child Custody): आई-वडिलांच्या वादात मुलांचा ताबा कोणाकडे द्यायचा, हे ठरवताना न्यायालय फक्त आणि फक्त ‘मुलांचे हित आणि कल्याण’ लक्षात घेते. यात केवळ आई किंवा केवळ वडील असा भेदभाव केला जात नाही.

याबाबत आमचे विचार

महाराष्ट्रातील विवाह कायदे हे कुटुंबाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कोणावरही अन्याय होऊ नये म्हणून बनवले गेले आहेत. कोणताही कौटुंबिक वाद सोडवताना आधी मध्यस्थी (Mediation) करून प्रकरण आपसात मिटवण्याचा प्रयत्न करणे फायदेशीर ठरते. वाद गंभीर असल्यास वेळ न दवडता अनुभवी वकिलांचा तात्काळ सल्ला घ्यावा.

  #advocateinnashik #familylawyerinnashik #Matrimonial #लग्न #घटस्फोट, #मुलांचा ताबा #खावटी #मेंटेनन्स #Marriage #Divorce #Divorcelawyerinnashik #Bestlawyerinnashik #bestadvocateinnashik #ChildCustody

Advocate Nitin Nikam [Nashik] Ph : 9325462134